पर्यावरण खात्यानेच उभारावे शिवरायांचे स्मारक

      छत्रपती शिवरायांचे एक भव्य,प्रेरणादायी असे स्मारक मुंबईत उभे राहावे अशी जगभरातील शिवप्रेमींची प्रामाणिक भावना गेल्या कित्येक वर्षांपासून होती आणि आहे.महाराष्ट्र शासनानेही शिवप्रेमींच्या या भावनेची दाखल घेत शिवरायांचे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात उभे करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु शिवराय म्हटले की वाद असे समीकरणच गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक तयार केल्या गेल्यामुळे अरबी समुद्रातील हे शिवस्मारक वितंडवाद न घालता पूर्ण होईल अशी चिन्हे सध्या तरी महाराष्ट्रात दिसत नाहीत. अमेरिकेतील स्वातंत्र्य देवतेच्या पुतळ्यापेक्षाही उंच असणाऱ्या या स्मारकामुळे मानुवाद्यांना पोटशूळ उठला नसता तरच नवल. ज्याप्रमाणे आपल्या समस्त जातभाइंची सुप्त इच्छा पुर्ण करण्यासाठी ‘कृष्णा भास्कर कुलकर्णीने’ शिवरायांच्या मस्तकावर वार केला होता त्याचप्रमाणे ‘कुमार केतकर’ नावाच्या याच  कुलकर्णीच्या अनौरस औलादिने या शिवस्मारकाला सर्वप्रथम विरोध केला. परंतु कुमार केतकरच्या  या शिव्द्वेशाच्या काविळीवर संभाजी ब्रीगेड आणि शिवसंग्राम ने जालीम पराशुरामी उतारा शोधून काढल्यामुळे केतकर थंड पडला.

      

     पण केतकरी कोल्हेकुई थांबली म्हणून शिवस्मारकाचे काम गतिमान झाले असे मात्र घडले नाही. कारण त्यानंतर शासनाला आपल्याकडे शिवरायांचे स्मारक बांधण्यासाठी पैसाच शिल्लक नाही असा चित्पावनी दृष्टांत झाला आणि शिवस्मारक हे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा’ या तत्वावर उभे करण्याचे शासनाणे जाहीर केले. यातून शासनाने स्वताच्या आर्थिक दिवाळखोरीबरोबरच आपली बौद्धिक दिवाळखोरीही जाहीर केली. तात्काळ संभाजी ब्रिगेड ने महाराष्ट्र भरातून माणसागणिक एक रुपया शासनाला पाठविल्यानंतर शासनाला आपल्याकडे मुबलक गंगाजळी असल्याचा साक्षात्कार झाला. संभाजी ब्रिगेडच्या या आर्थिक मदतीमुळे महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक दिवाळखोरी जरी मिटली तरी त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी मात्र कायम राहिली. कारण या नंतर शासनाणे अरबी समुद्रातील शिवस्मारक समितीचा अध्यक्ष म्हणून अट्टल शिवद्रोही बाबा पुरंदरेचे नाव घोषित केले. पण संभाजी ब्रिगेड सहीत महाराष्ट्रतील समस्त परिवर्तनवादी संघटनांनी शासनाचा जाहीर निषेध नोंदवत शासनाचा ‘गोल भोकाला चौकोनी पाचर’ ठोकण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. महाराष्ट्रतील समस्त शिवप्रेमींचा हा प्रक्षोभ एवढा जबरदस्त होता की तात्कालीन ‘आदर्श मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री अशोकराव चव्हाण’ यांना स्मारक समिती अध्यक्ष पदी बाबा पुरंदरे नसून मीच आहे असे लगोलग जाहीर करणे भाग पडले. एवढ्या ब्राह्मणी दिव्यातून पार पडल्यानंतर तरी शिवस्मारकाचे काम गतिमान होईल अशी भाबडी आशा शिवप्रेमींना होती. परंतु आमचे सरकार हे पेशवाईचा वसा घेतलेले असल्यामुळे ते शिवरायांचे स्मारक कसे काय बरे बांधेल? केतकरी कोल्हेकुई, शासनाची आर्थिक दिवाळखोरी, पुरांदरेच्या  माध्यमातून दिसलेली बौद्धिक दिवाळखोरी संपते न संपते तोच पर्यावरण खात्याच्या माध्यमातून एक नवीनच हरामखोरी परवा परवा वाचायला मिळाली. शिवरायांच्या या स्मारकामुळे देशातील पर्यावरणाला म्हणे प्रचंड हानी पोचणार आहे असा घाशरामी साक्षात्कार पर्यावरण खात्याला झाला आहे.

      

     शिवरायांच्या स्माराकाला विरोध करण्यासाठी शासनाचे पर्यावरण खाते असा काही आव आणत आहे की जणू काही या स्मारकामुळे ओझोनचा थर फाटायला लागला आहे, ग्लोबल वार्मिंग मध्ये कमालीची वाढ झाली आहे, हिमनद्या भराभर वितळू लागल्या आहेत, समुद्रातील पाण्याच्या पातळीत कमालीची वाढ होऊ लागली आहे आणि यामुळे केव्हाही त्सुनामी येऊन जगबुडी यायचेच तेवढे शिल्लक राहिले आहे. मागे कुण्यातरी उपटसुम्भाने नव्हते का सांगितले की २०१२ मध्ये सकल पृथ्वी नष्ट होणार म्हणून. कदाचित आमच्या अक्कल शून्य पर्यावरण खात्याने या जगबुडीला शिवस्मारकाला कारणीभूत धरलेले दिसत आहे आणि म्हणूनच ही जगबुडी रोकण्यासाठी शिवस्मारक तेवढे होऊ न देणे एवढा एकच पर्याय शासनाने शोधून काढलेला दिसत आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे अर्धी मुंबई ही समुद्रात भर टाकून वसविल्या गेली तेव्हा हे पर्यावरण खाते समुद्रात जलक्रीडा करत होते काय? नाशिकच्या कुंभमेळ्यात साधू संतांनी (?) मल मुत्राचे तर्पण करून अख्खी गोदावरी दुषित करून टाकली तेव्हा हे खाते गांजा फुकत होते काय? एवढेच कशाला गणेश विसर्जनाला गणेश मूर्तींमुळे होणारे जल प्रदूषण हे या खात्याला दिसत नाही काय? अरे प्रशासन चालविता की शेण खाता? की भावना फक्त गणेश भक्तांनाच असतात? आणि शिवभक्तांना काय काळीज नाही काय? कुणीही उठतो आणि शिवप्रेमींच्या भावनांशी खेळतो.

    

     खरे तर शिवरायांचा इतिहास हा एवढा उज्वल आणि प्रेरणादायी आहे की शासनाने अरबी समुद्रातील शिवस्मारक तर उभारावेच परंतु महाराजांचा पर्यावरण प्रेमाचा इतिहास वाचून पर्यावरण खात्यानेही महाराजांचे स्वतंत्र स्मारक उभारावे. एकीकडे पर्यावरण खात्याने शिवस्मारकाला विरोध केलेला असताना त्याच खात्याने शिवरायांचे स्मारक उभारावे ही मागणी काही जणांना चक्रम आणि अडेलतट्टू वाटण्याचा संभव आहे. परंतु बांधवांनो शिवरायांचे पर्यावरण प्रेम आणि जागरूकता पाहूनच आम्ही तशी मागणी शासनाकडे करत आहोत. शिवस्मारकामुळे एकीकडे पर्यावरण ऱ्हासाची बोंब ठोकणारे शासन मात्र दुसरीकडे रस्ता रूंदीकरण करताना दुतर्फा असणाऱ्या विशालकाय वृक्षांना मुळासकट उचकटून फेकते आणि पुन्हा वरून ग्लोबल वार्मिंग ची बोंब ठोकते यालाच चोराच्या उलट्या आणि सुलट्या बोंबा म्हणतात. खरे तर पर्यावरण रक्षण कसे करावे हे शिकावे तर ते शिवरायांकडून. भारताला जगात सर्वात जास्त समुद्र किनारा लाभला आहे हे सर्वांना माहित आहे. भारताला खरा धोका हा समुद्र मार्गेच आहे हे शिवरायांनी त्याकाळी ओळखले होते. पण शिवरायांची ही चेतावणी लक्षात यायला आम्हाला कसाबची वाट पहावी लागली हे शिवरायांचे दुर्दैव. मुंबईवर हल्ला करण्यापुर्वी कसाब समुद्रमार्गे येऊन होटेल ताजमध्ये काजू बदाम खात हल्ल्याची योजना आखत बसला आणि आमच्या शासनाला याचा थांगपत्ताही लागला नाही. परंतु शिवरायांचे प्रशासन हे काही आजच्या सारखे नव्हते की कुणीही या आणि टपली मारून जा. तर समुद्र मार्गाचा हा धोका कमी करायचा असेल तर समुद्रावर आपली सत्ता असली पाहिजे आणि ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र हे साधे सोपे तर्कशास्त्र शिवरायांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी भारतात पहिल्यांदा आरमार दलाची स्थापना केली. आता आरमारासाठी लाकडे लागायची. शिवरायांच्या काळात जंगले दाट होती अन लागतात लाकडेही विपुल प्रमाणात उपलब्ध होती. परंतु रस्ता रुंद  करायचा ना? मग तोडा झाडे असा महाराष्ट्र शासन टाईप सपाटा महाराजांनी लावला नाही. उलट त्यांनी आपल्या सैन्याला आदेश दिले-

        “स्वराज्यातील आंबे फणस हेही लाकडे आरमाराच्या प्रयोजनाची. परंतु त्यास हात लाउ       देऊ नये. काय म्हणून तर ही झाडे वर्षा दोन वर्षात होतात असे नाही. रयतांनी ही झाडे लावून लेकरानसारखी ही बहुतकाळ जतन करून वाढविली. त्यांचे दूखास पारावार काय? कदाचित एखादे झाड बहुत जीर्ण होऊन कामातून गेले असले, तरी त्याचे धन्यास राजी करून घेउन द्रव्य देउन त्याचे संतोसे तोडून द्यावे.”

         याला म्हणतात पर्यावरण रक्षण, याला म्हणतात वृक्षांची काळजी. खरे तर आरमार उभारणे हे सुद्धा प्रशासनाचाच एक भाग होता. जनतेच्याच हिताचा होता, नव्हे जनतेसाठीच होता. पण शिवरायांनी त्यांच्या रयतेने पोटच्या लेकराप्रमाणे वाढविलेली झाडे सरसकट कापून नेली नाहीत. तर एखादे जुने झाड वाळून गेले असल्यास त्याचा योग्य मोबदला देऊन त्या शेतकऱ्याला राजी करून मगच तोडले. अरे कुठे वाळलेल्या झाडाचाही रयतेला योग्य मोबदला देनारे शिवराय आणि कुठे ‘विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या’ नावाखाली शेतकर्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालणारे आजचे राजकारणी? दरवर्षी वर्तमान पत्रात छापुन येण्यापुरते वृक्षारोपण करून पर्यावरण रक्षण होत नाही. तर त्यासाठी पोटच्या लेक्राप्रमाने झाडांचे संगोपन करण्याची दृष्टी कमवावी लागते. तरच पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल आणि ग्लोबल वर्मिन्ग्लाही आळा बसेल. अरे या पुढाऱ्यांचे वृक्षारोपण तरी कसे? तर दरवर्षी खड्डा तोच फक्त रोपटी आणि पुढारी मात्र नवीन.

         ते काहीही असो. शिवरायांच्या या गुणांमुळेच त्याकाळची रयत त्यांच्यासाठी प्राण द्यायला तयार झाली आणि यामुळेच आजही लाखो शिवप्रेमी महाराजांसाठी प्राण द्यायला मागे पुढे पाहणार नाहीत. शासनाने अरबी समुद्रातील नियोजित स्मारक तर बंधावेच पण झाडांची पोटच्या लेक्रांप्रमाणे काळजी घेनारा राजा म्हणून जागोजागी शिवरायांचे स्मारक बांधावे. यातूनच मग प्रेरणा घेऊन सामान्य जनताही पर्यावरण प्रेमी बनेल. पण असे न झाल्यास निसर्गातील पर्यावरण बिघडेल तेव्हा बिघडो पण लाखो शिवप्रेमींच्या असंतोशामुळे महाराष्ट्रतील सामाजिक पर्यावरण मात्र प्रदुषित झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि या सामाजिक प्रदूषणाला आमचे पर्यावरण खातेच जबाबदार असेल हे काही सांगण्याची गरज आहे का?